लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों और आम नागरिकों को राहत देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने आपदा राहत के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता के मानकों में बदलाव करते हुए कई श्रेणियों में मुआवजे की राशि बढ़ा दी है। इस फैसले से बाढ़, सूखा, अतिवृष्टि और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को पहले के मुकाबले अधिक आर्थिक मदद मिल सकेगी।
सरकार की नई व्यवस्था के तहत फसलों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए दी जाने वाली सहायता राशि में लगभग 25 से 30 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की गई है। अब सिंचित और असिंचित भूमि पर फसल बर्बाद होने की स्थिति में किसानों को संशोधित मानकों के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा।
रेशम उत्पादक किसानों को भी मिलेगा ज्यादा मुआवजा
नई राहत व्यवस्था में रेशम उत्पादन से जुड़े किसानों को भी शामिल किया गया है। एरी, शहतूत और टसर रेशम उत्पादन को प्राकृतिक आपदा से नुकसान पहुंचने पर सहायता राशि बढ़ाकर 6,000 रुपये कर दी गई है। इससे रेशम उत्पादन पर निर्भर किसानों को आर्थिक नुकसान की भरपाई में मदद मिलेगी।
मकान क्षतिग्रस्त होने पर भी बढ़ेगी आर्थिक सहायता
प्राकृतिक आपदा के कारण मकान गिरने या क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में प्रभावित परिवारों को मिलने वाली आर्थिक सहायता के मानकों में भी संशोधन किया गया है। इससे आपदा में घरों को नुकसान उठाने वाले परिवारों को राहत मिल सकेगी।
योगी सरकार के इस फैसले की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि बढ़ी हुई सहायता राशि के नए मानकों को 1 अप्रैल 2026 से 4 नवंबर 2026 तक हुए नुकसान पर भी लागू किया जाएगा। यानी इस अवधि के दौरान प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हुए पात्र लोगों को भी संशोधित दरों के अनुसार सहायता मिलने का रास्ता साफ होगा।
सरकार के इस कदम को प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों और आम परिवारों को आर्थिक संबल देने की दिशा में अहम फैसला माना जा रहा है।