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CJI पर सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर केरल कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ीं, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा- माफी दिल से मांगी या सिर्फ दिखावे के लिए?

Kerala Congress faces mounting trouble over a social media post concerning the CJI; the Supreme Court asks—was the apology offered sincerely, or was it merely for show?

नई दिल्ली। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत के खिलाफ सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणी को लेकर केरल कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार, 6 नवंबर को केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (KPCC) के पदाधिकारियों को नोटिस जारी कर पूछा है कि उनके खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई क्यों न की जाए।

यह मामला कांग्रेस की केरल इकाई के आधिकारिक X अकाउंट @INCKerala से पोस्ट की गई एक सामग्री से जुड़ा है। इस संबंध में वकील विनीत जिंदल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कार्रवाई की मांग की थी। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ कर रही थी।

केरल कांग्रेस ने दी सफाई, मांगी बिना शर्त माफी

सुनवाई के दौरान केरल कांग्रेस की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया कि संबंधित पोस्ट पार्टी के पदाधिकारियों की मंजूरी के बिना अपलोड की गई थी। विवाद बढ़ने के बाद पोस्ट को हटा दिया गया और पार्टी की ओर से बिना शर्त माफी भी मांग ली गई।

हालांकि, अदालत ने इस सफाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि वह यह देखेगी कि माफी वास्तव में दिल से मांगी गई है या केवल औपचारिकता निभाने के लिए।

‘कोई भी राजनीतिक संगठन संविधान से ऊपर नहीं’

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान संविधान की सर्वोच्चता और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को लेकर सख्त रुख अपनाया। पीठ ने स्पष्ट किया कि संविधान से ऊपर कोई व्यक्ति या राजनीतिक संगठन नहीं है।

अदालत ने कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता किसी राजनीतिक दल की सुविधा या पसंद पर निर्भर नहीं करती। न्यायालय के फैसलों की आलोचना करना गलत नहीं है, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर न्यायपालिका को डराने, धमकाने या न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डालने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

सभी पदाधिकारियों को नोटिस, अवमानना पर मांगा जवाब

पीठ ने केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और सचिव समेत सभी पदाधिकारियों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। उनसे जवाब मांगा गया है कि न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए।

हालांकि, अदालत ने फिलहाल पदाधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दे दी है। अब सुप्रीम कोर्ट यह भी विचार करेगा कि इस मामले में संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत अपनी अवमानना संबंधी शक्तियों का इस्तेमाल किया जाए या नहीं। इस मामले में अब केरल कांग्रेस के जवाब पर सबकी नजर रहेगी।

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